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उत्तराखंड में प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों को प्रमोशन देने के लिए होमवर्क शुरू हो गया है. इसके लिए न केवल पुलिस मुख्यालय बल्कि, शासन स्तर पर भी तैयारी की जा रही है. प्रांतीय पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारियों से लेकर उपाधीक्षक पद पर भी प्रमोशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
उत्तराखंड में विभिन्न विभागों की तरह ही पुलिस विभाग में भी प्रमोशन को लेकर कार्रवाई गतिमान है. इस कड़ी में प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर बात करें तो राज्य के कई अफसरों को इस बार रिक्त पदों के सापेक्ष प्रमोशन दिए जाने की उम्मीद है. खास बात ये है कि मामले में पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है. वहीं, शासन स्तर पर भी इसके लिए होमवर्क हो रहा है.
फिलहाल, प्रमोशन से पहले संबंधित अधिकारियों की एसीआर (Annual Confidential Report) से जुड़े रिकॉर्ड को तैयार किया जा रहा है. राज्य में रिक्तियों की स्थिति को देखें तो 11 इंस्पेक्टर को सीओ (CO) पद पर प्रमोशन मिलता दिख रहा है. हालांकि, प्रमोशन पाने वाले 11 इंस्पेक्टर का यह आंकड़ा सिविल पुलिस, अभिसूचना और पीएसी (PAC) संवर्ग को मिलाकर है.
इसमें सबसे ज्यादा रिक्तियां नागरिक पुलिस की बन रही हैं. नागरिक पुलिस में सीओ (CO) मौजूदा चयन वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इसी तरह पहले से ही एक पद रिक्त चल रहा है तो वहीं दो पद सीओ (CO) के प्रमोशन होने के कारण खाली हो रहे हैं. इस तरह 11 में से कुल 9 पद इस चयन वर्ष में नागरिक पुलिस के रिक्त होंगे, जिन पर इंस्पेक्टर को प्रमोशन दिया जा सकता है.
प्रमोशन के लिए रिक्तियों की सूची में एक पद अभिसूचना और एक पीएसी (PAC) संवर्ग का है. इसमें अभिसूचना में प्रमोशन के चलते एक पद रिक्त होगा. जबकि, PAC में सेवानिवृत्ति के चलते एक पद रिक्त हो रहा है. इसी तरह ज्येष्ठ उपाधीक्षक पद पर प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों की भी अच्छी खासी संख्या रहेगी.
उत्तराखंड के कुल 15 सीओ (CO) ज्येष्ठ उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत होंगे. इसमें तीनों कैडर के सीनियरटी के आधार पर अधिकारियों में प्रमोशन का तोहफा मिलेगा. राज्य में अपर पुलिस अधीक्षक के तौर पर भी प्रमोशन पेंडिंग है. फिलहाल, राज्य में इसके लिए 9 पद खाली हैं. जबकि, मौजूदा चयन वर्ष में ही कुछ प्रमोशन और सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी.
वैसे तो प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) संवर्ग में पहली बार 8,900 ग्रेड पे के दो पद सृजित किए गए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के अर्हता पूरी नहीं करने के कारण इन पर प्रमोशन की संभावना कम नजर आ रही है. सेवा नियमावली के लिहाज से PPS के रूप में 18 साल की सेवा होनी अनिवार्य है.
इसी तरह 3 साल की 8,700 ग्रेड पे पर अनिवार्य सेवा के बाद PPS को ये प्रमोशन दिया जा सकता है. हालांकि, सीनियरिटी के लिहाज से देखें तो शाहजहां अंसारी और जगदीश चंद्र इसमें सबसे सीनियर अधिकारी हैं. मुख्य सचिव आनंद वर्धन राज्य में रिक्त पदों पर जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश देते रहे हैं. अब जल्द ही तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए विभिन्न रिक्त पदों पर डीपीसी (DPC) की बैठक के बाद प्रमोशन होने की उम्मीद है.
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