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उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होने के बाद अब एमडीडीए ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी सवाल खड़े किए थे. जिस पर अब एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.
दरअसल, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून स्थित चालंग गांव में हो रहे अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. इस दौरान यहां खसरा नंबर 744 ख में मानचित्र स्वीकृत पर भी रोक लगाई गई है. खास बात ये है कि प्राधिकरण के अधिकारियों को इस जगह पर अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई के लिए भी कहा गया है.
गौर हो कि इससे पहले इसी जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए नक्शा पास किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट निर्माताओं ने विकास अनुबंध संपादित नहीं किया. इसके अलावा लेबर सेस की धनराशि भी जमा नहीं की.
इसके अलावा जरूरी अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति, पर्यावरण विभाग की अनापत्ति मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सामने पेश नहीं की. इतना ही नहीं प्रोजेक्ट तैयार करने वाले निजी स्वामी ने इस भूमि को अलग-अलग लोगों को भेज दिया. इसके बाद भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग मानचित्र को निरस्त कर दिया गया.
अब जब उन्होंने देखा कि उसे क्षेत्र में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने की बजाय बड़ी-बड़ी कॉलोनियां तैयार की जा रही है तो वो इसे देखकर हैरान रह गए. इतना ही नहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसे एक बड़ा घोटाला बताया था.
वहीं, मामले में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने फौरन एक्शन लिया और इस मामले में संबंधित अधिकारियों को मौके पर स्थिति देखने के निर्देश भी दिए. इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रक्रिया क्यों बंद हुई? इसकी जानकारी भी जुटाई गई. इसमें सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जैसी स्थिति भी देखी गई.
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