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यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक मामले पर युवाओं के आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है. धामी सरकार जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पेपर लीक केस की SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) जांच करा रही है, तो वहीं बेरोजगार युवा सीबीआई जांच के लिए अड़े हुए हैं. इन सबके बीच अब सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगारों के पक्ष में आते हुए CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) कराने की बात कह दी है.
उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण पर घमासान मचा हुआ है. बेरोजगार युवाओं के धरने के बीच तमाम राजनीतिक दलों के भी अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं. हालांकि, भाजपा सरकार इस मामले में बचाव करती हुई नजर आई है, लेकिन भाजपा के ही हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले पर एक बड़ा बयान दे दिया है. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगार संघ की मांग पर मुहर लगाते हुए CBI जांच कराने की हिमायत की है.
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि सरकारें झूठ बोलकर युवाओं को रोजगार देने की बात कहती हैं, जबकि हकीकत ये है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती. युवाओं को भी इस बात को समझने की जरूरत है और स्वरोजगार की तरफ युवाओं को जाना चाहिए.
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस समय युवा पेपर लीक को लेकर बेहद ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं. उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री को खुद मामले में सीबीआई जांच करने की बात कह देनी चाहिए. सीबीआई जांच करने में कोई भी हर्ज नहीं है, यदि सीबीआई जांच करने से युवाओं का भरोसा बनता है तो इस जांच के आदेश कर देने चाहिए.
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